2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केलं होतं, तेंव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवण्यात आलं होतं.
मुंबई (प्रतिनिधी): शासकीय नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात अर्थात 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केला होता, तेंव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवण्यात आलं होतं. हे प्रकरण सर्वोच न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता 25 जून 2004 च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होतं, त्या सेवाजेष्ठतेनुसार करावं याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे.
2004 च्या सेवाज्येष्ठतानुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली आहे. पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्य क्रम होता तो रद्द केला आहे. पदोन्नतीचा कायदा 2004 ला झाला. या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्य क्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेलं होतं. मॅटने निकाल देत पदोन्नती आरक्षण रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाने देखील 2017 मध्ये देखील पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवले होते, हे प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
परंतु, आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नती च्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक 25 एप्रिल 2004 च्या स्थिती नुसारच सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहे.
दरम्यान, प्रशासनामधली पदोनत्तीमधील मागासवर्गीयांसाठीची राखीव 33 टक्के पदेही आता खुल्या पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला तर मराठा महासंघासंघाने या शासन निर्णयाचं स्वागत केले आहे. उच्च न्यायालयाने पदोनत्तीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द बातल ठरवल्याने हा निर्णय घेतलाय तर हा वाद सर्वोच्च न्यालालयात प्रलंबित असतानाही शासनाने पदोनत्तीमधील 33 टक्के खुली का केली? असा सवाल मागासवर्गीय संघटना विचारत आहेत.
