पेट्रोल डिझेलचे दर अर्ध्यावर येणार होते ? काय निर्णय घेतला मोदी सरकारने ? जाणून घ्या…
मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून फेटाळला गेला आहे. परिणामी इंधन दरवाढीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले आहे. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायण्यासंदर्भात चर्चा सुरु होत्या.
या चर्चांना आता पूर्णविराम लागला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली.
नागरिकांच्या पदरी पुन्हा निराशा..
देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती. मार्चमध्ये झालेल्या बजेट सेशनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचे सुतोवाच दिले होते. केंद्र सरकार यासाठी तयार असून राज्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे असं त्या म्हणाल्या होत्या. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर त्या किंमती थेट 65 ते 75 रुपयांवर येणार असल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र, या बातम्या आता हवेत विरल्या आहेत..
पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर वसूल करणारी राज्ये:
राजस्थान हे राज्य पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅटच्या रूपात सर्वाधिक कर वसूल करते. येथे पेट्रोलवर 36 टक्के आणि डिझेलवर 26 टक्के व्हॅट राज्य सरकारकडून आकारला जातो. यानंतर मणिपूर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळची सरकारे सर्वाधिक कर घेतात.
