संस्थाचालकांनी शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असतानाच देशभरातील शाळा 21 सप्टेंबरपासून सुरू करण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच परवानगी दिली. मात्र एकीकडे कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या डोकेदुखी ठरत असताना शाळा सुरू करणं महागात पडू शकतं. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षण विभागाने संस्थाचालक महामंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत संस्थाचालकांनी शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.
संस्थाचालकांच्या विरोधानंतर राज्यातील शाळा 21 तारखेला उघडणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर दिवाळीनंतरच शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असं राज्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेल्या या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्यासह आणखी काही पदाधिकारी उपस्थित होते.
काय आहे केंद्र सरकारचा निर्णय?
देशभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या कहरामुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. गेल्या 4 ते 5 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या लॉकडाऊनमध्ये शाळा, रेल्वे आणि इतर महत्त्वपूर्ण संस्था बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. आता हळूहळू विविध सेवा पूर्ववत केल्या जात आहेत. मात्र यामध्ये शाळा सुरू होण्याबाबत पालकांचा नकारात्मक सूर दिसत होता. अशातच काही दिवसांपूर्वी केंद्राने 21 सप्टेंबरपासून शाळा सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले.
असे असले तरी ऑनलाइन आणि डिस्टन्स लर्निंगला यापुढेही परवानगी देण्यात आली आहे. इयत्ता 9 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी जाता येणार आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांना पालकांच्या परवानगीचे पत्र आवश्यक असणार आहे. अशावेळी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने या नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की कंटेन्मेंट झोनव्यतिरिक्त इतर शाळा खुली करण्याची परवानगी असेल.
