कोरोनाच्या संभाव्य कठीण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सज्ज व्हावं,’ असा इशारा केंद्र सरकारने राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला दिला आहे.
मुंबई (प्रतिनिधी): ‘महाराष्ट्रातील कोविडबाधित प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेला राज्यात सुरूवात होत आहे. तरीही राज्य सरकारने पुरेशा व्यवस्था केलेल्या नाहीत. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, चाचण्या करणं, सोशल डिस्टन्सिंग राखणं त्याचबरोबर संभाव्य धोका लक्षात घेऊन रुग्णालयं सुसज्ज करणं या सगळ्याच पातळ्यांवर महाराष्ट्र सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे. संभाव्य कठीण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने सज्ज व्हावं,’ असा इशारा केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी यासंदर्भात खडसावणारी दोन पत्रं महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना लिहिली आहेत, असं एनडीटीव्हीच्या बातमीत म्हटलं आहे.
‘महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात होत आहे. पण त्याच्यावर ट्रॅक ठेवण्यासाठी, टेस्टिंग, आयसोलेशन, क्वारंटाइन करणं या सगळ्याबाबतीत राज्य सरकार फारच मर्यादित प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्रातील शहरी तसंच ग्रामीण भागात कोविड महामारीला अनुसरून सार्वजनिक वागणुकीचे नियम नागरिकांकडून मोडले जात आहेत असं केंद्राने परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पाठवलेल्या टीमच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे सरकारने भविष्यासाठी गतीने सज्ज व्हावं,’ असं या पत्रात लिहिल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.
देशातल्या एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 56 टक्के महाराष्ट्रात असून, देशातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त 10 जिल्ह्यांतही महाराष्ट्रातले 8 जिल्हे आहेत. राज्यात सोमवारी 16 हजार 620 नवे रुग्ण सापडले आणि एकून रुग्णांची संख्या 26 हजार 294 झाली.
केंद्र सरकारच्या टीमने 7 ते 11 मार्चदरम्यान महाराष्ट्राचा दौरा केला त्यानंतर भूषण यांनी कठोर इशारा देणारी दोन पत्रं महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना 12 आणि 15 मार्चला पाठवली आहेत.
‘नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील मृतांची संख्या मोठी आहे. तिथल्या साथीचं कारण शोधण्यासाठी जीनोम अनॅलिसिस करणं गरजेचं आहे. सरकारने तपासणीचं प्रमाण वाढवावं आणि पॉझिटिव्ह पेशंटचं प्रमाण 5 टक्क्यांहून कमी इतकं खाली आणायला हवं,’ असं या पत्रात म्हटल्यांचं आहे.
तर दुसऱ्या पत्रात बस स्थानकं, रेल्वे स्थानकं, झोपडपट्ट्या, दाटवस्ती असलेला भाग या सर्व ठिकाणी विविध झोन निर्माण करण्याचा सल्ला दिल्याचंही या म्हटलं आहे. राज्यातील लसीकरणाच्या ढिलेपणावरही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी बोट ठेवलं. केंद्राने आधी 54.17 लाख लसींचे डोस राज्य सरकारला दिले असून 18 मार्चपर्यंत आणखी 12.74 लाख डोस पाठवले जातील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसीचे डोस उपलब्ध असूनही 12 मार्चपर्यंत केवळ 23.18 लाख लोकांनाच लसीकरण झालं असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. ही शिथिलता कमी करून वेग वाढवा असंही या पत्रात म्हटलं आहे.
