नवी दिल्ली: दिवाळी दसर्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील कर्मचार्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्यांच्या अराजपत्रीय अधिकाऱ्यांना 2019-20 या वर्षाचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा जवळपास 30 लाख नॉन गॅजेटेड कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. बुधवारी (21 ऑक्टोबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने प्रॉडक्टिव्हिटी आणि नॉन प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बोनस देण्याच्या या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे. साधारणत: दरवर्षी बोनस देण्याचा निर्णय हा दसऱ्याच्या आधी घेतला जातो. पण कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मंदीत चालल्याने या वर्षी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळेल का नाही याबाबतीत संभ्रम होता.
हा बोनस दसऱ्याच्या आधी एकरकमी थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याचं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 3,737 करोड रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
यामध्ये रेल्वे, पोस्ट ऑफिस, EPFO च्या 17 लाख कर्मचाऱ्यांना प्रॉडक्टिव्हिटी बोनस आणि 13 लाख कर्मचाऱ्यांना नॉन प्रॉडक्टिव्हिटी बोनस मिळणार आहे.
या निर्णयामागच्या हेतूचे स्पष्टीकरण देताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, “जर सणासुदीच्या काळात मध्यम वर्गाच्या हातात पैसा आला तर उत्पादनांची मागणी वाढेल.”
या व्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 लागू करण्याचाही निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे प्रकाश जावडेकरांनी सांगितले आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील तीनस्तरीय रचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
