नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): वाढत्या थकीत कर्जामुळे तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्थात सरकारी कंपन्या, बँका यातील आपला हिस्सा विकून केंद्रसरकार निधी जमा करत असते. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्या, बँकांमधील हिस्सा विकून 1.75 लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशातील दोन मोठ्या सरकारी बँकांमधील आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
या बँका आहेत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेअंतर्गत सरकार सुरुवातीला या दोन बँकांमधील आपला 51 टक्के हिस्सा विकण्याची शक्यता आहे.
नीति आयोगाची शिफारस :
केंद्र सरकारनं फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांसह एका विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियातील हिस्सा विकण्याचा विचार करत असल्याच्याही बातम्या आल्या होत्या. या चारही बँकांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन प्राधान्यक्रमानं नाव सुचवण्याची जबाबदारी नीति आयोगावर सोपवण्यात आली होती.
त्यानुसार नीति आयोगानं या महिन्याच्या सुरुवातीलाच चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेअंतर्गत खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची नावे सचिवांच्या कोअर कमिटीकडे सादर केली होती. या उच्चस्तरीय गटातील अर्थ, आर्थिक व्यवहार, महसूल विभाग, व्यय विभाग, व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग आणि प्रशासकीय विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे.
त्यांच्या अहवालानुसार, केंद्रसरकारनं सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील आपला हिस्सा विकण्याचं निश्चित केलं आहे. आता सरकार बँकांच्या खासगीकरणासाठी आवश्यक कायदेशीर सुधारणा करेल. रिझर्व्ह बँकेशीही चर्चा होईल, त्यानंतर कार्यवाही होईल. त्यामुळं या प्रकियेला बराच कालावधी लागणार आहे.
बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम :
बँकेच्या खासगीकरणाचा विषय निघाला की कर्मचाऱ्यांचे, ग्राहकांचे काय होणार याबाबत चर्चा सुरू होते. ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, तसंच बँक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवरही गदा येणार नाही असं सरकारनं वेळोवेळी स्पष्ट केलं आहे. या बँकाच्या खासगीकरणाबाबतीतही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 16 मार्च रोजीच कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, त्यांच्या पगारापासून ते पेन्शनपर्यंत सर्व ती काळजी घेतली जाईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
