मुंबई : ऑनलाईन औषध विक्रीवर बंदी घालण्यात राज्य सरकार असमर्थ असल्याची कबुली देतानाच, इतर औषधाच्या ऑनलाईन विक्रीवर तरी बंदी घाला, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. ऑनलाईन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करीत असून त्यानंतर गरज भासल्यास राज्य सरकारही कायदा करेल, अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील एमपीटी कीटच्या ऑनलाईन विक्रीबाबत अमिन पटेल, सुलभा खोडके आदींनी विचारलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान शिंगणे बोलत होते. राज्यात ऑनलाईन औषध खरेदीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातही हजारो ग्राहकाकडून एमपीटी कीटची खरेदी केली जात असून त्याचा वापर अवैध गर्भपातासाठी केला जात आहे. गर्भपात करणाऱ्यांमध्ये १६ ते २२वयोगटातील मुलींचेप्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी सुधीर मुनगंटीवार,देवयानी फरांदे,अमिन पटेल आदी सदस्यांनी केली. त्यावर औषधे व सौदर्य प्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन करून ऑनलाईन औषधी विक्री करण्यास बंदी आहे.त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत ६६ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली असून २९ जणांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे सहा जणांचे व्यवसाय बंद करण्यात आल्याची माहिती शिंगणे यांनी दिली. विभागाकडून होणारी ही कारवाई समाधानकारक नसून दक्षता पथके अधिक सक्षम केली जातील असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर चुकीच्या औषधामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येत असून ऑनलाईन औषध विक्रीवर बंदी घालण्यासाठी राज्य सरकारने याच अधिवेशनात कायदा आणावा अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
ऑनलाईन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदिप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल आला असून त्यानुसार के्ंद्र सरकार कायदा करीत आहे. दोन- तीन महिन्यात हा कायदा होणार असून त्यानंतरही गरज वाटल्यास राज्य सरकार कायदा करेल अशी ग्वाही शिंगणे यांनी दिली.
