मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राचा ऐतिहासिक निर्णय: ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कॅटेगरीसाठी आरक्षण
नवी दिल्ली: मेडिकल शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी आज मोदी सरकारतर्फे ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मेडिकलच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातल्या ऑल इंडिया कोटातल्या जागांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के तर ईडब्लूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलंय. हा निर्णय 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू असणार आहे.
या निर्णयमुळे मेडिकल तसेच डेंटल अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी आणि अर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा 5,550 होणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया म्हटले आहे.
मेडिकल अभ्यासक्रमाातल्या काही जागा प्रत्येक राज्यात ऑल इंडिया कोटासाठी राखीव असतात. पदवी अभ्यासक्रमासाठी 15 टक्के तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 50 टक्के जागा प्रत्येक राज्यात ऑल इंडिया कोटासाठी राखीव असतात. 2006 पासून या ऑल इंडिया कोटामध्ये एससी, एसटींना आरक्षण मिळत होतं. पण ओबीसींना हे आरक्षण आजवर नव्हतं, आता ते दिलं गेलंय.
1986 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयानंतर मेडिकल प्रवेशात ऑल इंडिया कोटा अस्तित्वात आला. एखाद्या राज्यातल्या चांगल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये दुस-या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळावा यासाठी हा ऑल इंडिया कोटा अस्तित्वात आला. 2006 पर्यंत या कोटामध्ये कसलंच आरक्षण नव्हतं. 2007 पासून ते दिलं गेलं एससी, एसटींना..ओबीसी मात्र त्यावेळी यात समाविष्ट नव्हते. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं या ऑल इंडिया कोटात ओबीसींनाही आरक्षण मिळावं ही मागणी होत होतीच. एनडीएच्या ओबीसी खासदारांचं एक शिष्टमंडळ काही दिवसांपूर्वी ही मागणी घेऊन पंतप्रधानांनाही भेटलं होतं. त्यावर तातडीनं हालचाली करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या होत्या. एससी 15 टक्के, एसटी 7.5 टक्के, ओबीसी 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएस 10 टक्के अशा आरक्षणामुळे आता ऑल इंडिया कोटामधलं आरक्षण 59. 5 टक्के म्हणजे जवळपास 60 टक्य्यांपर्यंत पोहचलं आहे.
