ब्रेकिंग : महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी छगन भुजबळांसह सहा जण दोषमुक्त
मुंबई (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सहाजणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. आज मुंबई सत्र न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ताय अंजली दमानिया यांनी या निर्णयानंतर हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचं म्हटलं आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांच्या काळात विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. दिल्ली उभारलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत, असं कोर्टानं आज निर्णय देताना म्हटलं आहे.
फसवणुकीच्या गुन्ह्यातून भुजबळ बंधूंना दिलासा, ‘त्या’ प्रकरणातून पंकज आणि समीर भुजबळ दोषमुक्त
रायगड जिल्ह्यातील साल 2015 मधील एका विकास प्रकल्पाशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं दोषमुक्त केलं आहे. या दोघांसह अन्य दोन विकासकांनाही न्यायालयानं दिलासा देत दोषमुक्त केलं आहे.
काय आहे प्रकरण:
साल 2015 मध्ये पंकज आणि समीर भुजबळ यांनी विकासक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांच्यासोबत असलेल्या देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडने रायगड जिल्ह्यातील 25 एकर जागेवर ‘हेक्सवर्ल्ड सिटी’ हा गृह निर्माण प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र, त्यांच्याकडे या जागे संबंधित कोणतीही दस्तऐवज, बांधकामांसाठी आवश्यक परवानग्या तसेच प्रकल्प उभारणीसाठी निवडलेली जागाही त्यांच्या नावावर नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तसेच 2 हजार 344 फ्लॅटच्या विक्रीसाठी संभाव्य फ्लॅट खरेदीदारांना चुकीची माहिती देऊन 44 कोटी रुपये बुकिंग रुपात घेण्यात आले होते. मात्र तीन वर्ष उलटूनही त्यांना फ्लॅट सुपूर्द करण्यात आलेले नाहीत. तसेच त्यांना कोणताही आर्थिक परतावा देण्यात आला नसल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला. त्याविरोधात या चौघांवर महाराष्ट्र मालकी सदनिका अधिनियम, 1963 अंतर्गत फसवणूक, गुन्हेगारी षडयंत्र रचणे आणि विश्वासाचा भंग केल्याचा आरोप ठेवत तळोजा पोलीस स्थानकांत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून या चौघांकडून विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
कोर्टाचा निकाल काय?:
या अर्जावर विशेष न्यायाधीश एच.एस. सातभाई यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांविरोधात करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध नाहीत. कायद्यानुसार 20 टक्के रक्कम विकासक खरेदीदारांकडून कोणताही करार न करता घेऊ शकतात. या प्रकरणात विकासकांनी केवळ 10 टक्के रक्कम खरेदीदारांकडून घेतली होती आणि पैशांचा वापर प्रकल्पाच्या विकासासाठीच केला आहे. त्यामुळे खरेदीदारांकडून ही रक्कम बेकायदेशीररीत्या घेतलेली नाही, तसेच विकासक कंपनीने जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी 135 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावाही भुजबळांच्यावतीने वकील सुदर्शन खवसे आणि सेजल यादव यांनी कोर्टात केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यासह दोन्ही विकासकांची फसवणुकीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
