मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं चीनला मोठा धक्का दिला आहे. केंद्राशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने तीन चिनी कंपन्यांच्या प्रकल्पावर स्थगिती आणली आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 5 हजार कोटी रुपये इतकी आहे.“केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या करारांवर आधीच (भारत चीन सीमेवर २० जवान शहीद होण्याआधीच) सह्या झाल्या होत्या. परराष्ट्र मंत्रालयाने या पुढे चिनी कंपन्यांशी कोणताही करार करु नये असा सल्ला दिला आहे,” अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्याचे ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
ज्या प्रकल्पांवर भारताने बंदी घातली आहे त्यापैकी एक म्हणजे पुण्यालगतच्या तळेगाव इथं विद्युत वाहनांचा मोठा कारखाना आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सुमारे 3500 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. ही कंपनी 1000 कोटींची गुंतवणूक करणार असून यामध्ये 1500 रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार होते. ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटोमोबाईल – हाती आलेल्या माहितीनुसार, या कंपनीत सर्वाधिक गुंतवणूक करार होता. सुमारे 3770 कोटींची गुंतवणूक होणार होती, ज्यामध्ये 2042 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणं अपेक्षित होतं.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे सर्व करार 15 जून रोजी झाले होते. मागच्या काही दिवसांत महाराष्ट्र शासनाने 12 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली होती. पण आता सर्व 3 चिनी कंपन्यांचे प्रकल्प रखडवले गेले आहेत, तर 9 प्रकल्पांचं काम सध्या चालू आहे. यात इतर देशांतील कंपन्यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांकडून चीनच्या प्रकल्प आणि आयातीविषयी माहिती मागितली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत आणि चीनदरम्यान लडाखमधील पूर्वेकडील गलवान खोऱ्यात सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची आर्थिक नस आवळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरु केले आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सर्व पक्षीय बैठक घेतली होती. यासंदर्भात बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी “भारताला शांतता हवी आहे. मात्र याचा अर्थ आपण कमजोर आहे असं नाही. चीनने कायम आपल्याला धोका दिला आहे. भारत मजबूत आहे मजबूर नाही. त्यांना उत्तर देण्याचे सामर्थ्य आपल्याकडे आहे. यासंदर्भात आपण सर्व (पक्ष) एक आहोत. आम्ही पंतप्रधानांसोबत आहोत. आम्ही आमच्या सैन्याबरोबर आणि त्यांच्या कुटुंबांसोबत आहोत,” असं म्हटलं होतं.
