Load Shedding : वीज निर्मितीत घट; कोळशाअभावी राज्यावर भारनियमाचं मोठं संकट!
राज्यातील जनतेला आता भारनियमाचा सामना करावा लागणार आहे.
विजेच्या मागणीबाबत देशभरात सध्या अभूतपूर्व संकटाची परिस्थिती आहे.
इतर राज्यांमध्ये सर्वच ग्राहकांना विजेच्या तात्पुरत्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे.
त्या तुलनेत महाराष्ट्रात भारनियमाचं संकट टाळण्यासाठी महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरु असले तरी राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाल्याने वीज केंद्रे ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
राज्यावर ओढवलेलं भारनियमनाचं संकट आणखी गडद असल्याची चिन्हं आहेत. विजनिर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्याकरता जून उजाडणार आहे. त्यामुळे राज्याला तब्बल दोन महिने भारनियमनाचा सामना करावा लागण्याची भीती आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून राज्यात कोळशाची कमतरता जाणवत आहे. सहा ते सात दिवसांच्या कोळशाच्या साठ्यावर वीज निर्मिती केली जात आहे.
राज्यातील विजेच्या मागणीनुसार विजेचा पुरवठा करण्यासाठी दिवसाला साधारण एक ते सव्वा लाख टन इतक्या कोळशाची आवश्यकता असते. याद्वारे सात केंद्रांवर विजेची निर्मिती केली जाते. अशात सोमवारी राज्यात फक्त 6 लाख 12 हजार 644 टन कोळसा साठा शिल्लक होता. विजेसाठी लागणारा कोळसा चार कंपन्यांकडून घेतला जातो. यातील 50 टक्के कोळसा विदर्भातूनच येतो. तर उर्वरित ४ कंपन्या या कोल इंडियाच्या आहेत.
दरम्यान राज्यावर ओढावलेल्या या संकटाला केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. ते म्हणाले की कोळशाचा साठा नाही. मागितलेले २५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देत नाही. लाभाची योजना असूनही शेतकरी त्याचा फायदा घेत नाहीत. अशावेळी लोडशेडिंग होणार नाही तर काय? अशा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचवेळी त्यांनी वीज फुकटात मिळणार नाही, असंही ठणकावून सांगितलं आहे. पुढे राऊत म्हणाले की विजेच्या समस्या कळण्यासाठी कंट्रोल रूम तयार करण्यात आलेली आहे. जिथे रिकव्हरी जास्त आहे, तिथे भारनियमनाचं संकट नाही. मात्र विजेच्या चोऱ्या जिथे जास्त होतात तिथेच लोड शेडिंगचं संकट असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
