creditcard

50 हजारांपेक्षा अधिकच्या चेक क्लिअरिंग पद्धतीत बदल, RBI चा नवा नियम

axis

50 हजारांपेक्षा अधिकच्या चेक क्लिअरिंग पद्धतीत बदल, RBI चा नवा नियम

No posts found.

मुंबई (प्रतिनिधी): तुम्ही बचत खात्यासाठी इंटरनेट बँकिंग सुविधा वापरत नसाल तर 50000 रुपयांपेक्षा अधिक मुल्याचा चेक जारी करणं तुम्हाला अडचणीचं ठरू शकतं. याचं कारण म्हणजे बहुतांश बँकांनी पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम (PPS) लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. अधिकतर बँकांमध्ये 1 सप्टेंबरपासून पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम (positive pay system) लागू होणार आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चेक ट्रंकेशन सिस्टमसाठी (CTS) ऑगस्ट 2020 मध्ये पॉझिटिव्ह पे प्रणालीची घोषणा केली होती. या नियमानुसार, बँकेच्या सर्व खातेधारकांना 50 हजार किंवा त्याहीपेक्षा अधिकच्या रकमेच्या चेकसाठी  जारी करण्यात आलेल्या नियमांचं पालन करणं आवश्यक असणार आहे. बँकेने चेक पेमेंटमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.

आरबीआयच्या या नियमाअंतर्गत चेक जारी करण्यााधी तुम्हाला बँकेला याबाबत सूचित करावे लागेल अन्यथा चेक स्विकार केला जाणार नाही. या सिस्टममध्ये 50 हजारहून अधिकच्या चेक पेमेंटसाठी दुसऱ्यांदा रि-कन्फर्म करावं लागेल. या सिस्टमअंतर्गत एसएमएस, मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएमद्वारे चेक लिहिण्याचा तपशील बँकेत जारी करावा लागेल.

त्याद्वारे चेकची तारीख, पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, पेयी अर्थात रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, रकमेचे डिटेल्स द्यावे लागतील. चेकचं पेमेंट करण्याआधी हा तपशील पुन्हा तपासला जाईल. जर यामध्ये काही गोंधळ असल्यास चेक रिजेक्ट होईल. ही सुविधा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. दरम्यान या नियमामुळे वरिष्ठ नागरिकांवर विशेष प्रभाव पडेल, खासकरुन जे अद्याप नेट बँकिंग वापरत नाहीत.

पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम चेक ट्रंकेशन सिस्टिम अंतर्गत चेक क्लिअरिंगमध्ये फ्रॉडपासून सुरक्षा उपलब्ध करण्यासाठी आहे. चेक ट्रंकेशन सिस्टिम चेक क्लिअर करण्याची प्रक्रिया आहे. अॅक्सिस बँकेसह काही बँकांनी 50 हजारांपेक्षा जास्त धनादेशांसाठी पीपीएस अनिवार्य केले आहे. ज्या अंतर्गत ग्राहकांना नेट/मोबाईल बँकिंगद्वारे किंवा शाखेला भेट देऊन बँकेला चेक तपशील द्यावा लागेल.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), कोटक महिंद्रा बँकेने 50,000 रुपयांच्या वरील धनादेशांसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम लागू केली आहे. सध्या या बँकांनी ही प्रणाली ग्राहकांसाठी पर्यायी ठेवली आहे. हा नियम लागू करण्याचा हेतू ग्राहकांची सुरक्षा आहे. ही प्रणाली चेक फसवणूक रोखण्यासाठी मदतीची ठरेल.