मराठा आरक्षण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.
मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा आरक्षण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.
पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ सुनावणी पुढची सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असं सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणी मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मराठा मोर्चाचे समन्वयक दिलीप पाटील यांनी सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही म्हणून सरकारचा निषेध केला आहे.
देशातील सर्वच राज्यानी 50 टक्या पेक्षा अधिकच आरक्षण दिल आहे, सुप्रीम कोर्टाने आज पर्यंत कुठल्याही प्रकरणात स्थगिती दिलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रासाठी वेगळा निर्णय का घेतला गेलाय, याच कारण शोधलं गेलं पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांकडून येत आहेत.
2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.
मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं.
यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. आज दिलेल्या अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
