सध्या यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंटसाठी सरकार किंवा बँकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. परंतु आता या यूपीआय पेमेंटवर शुक्ल आकारण्याची शक्यता आहे. याचे कारण, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे काही नियम आहेत. त्या नियमानुसार मोफत यूपीआय पेमेंटसाठी शुल्क आकारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे UPI पेमेंटबाबत नवीन नियम बनवले जाऊ शकतात. त्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे हा बँकांसमोरचा मोठा प्रश्न आहे.
बचत खात्यातून पैसे काढण्यासाठी आरबीआयने बँकांवर काही मर्यादा घातल्या आहेत. त्यामुळे बँकांना आता मोफत यूपीआय च्या नियमानुसार अडचणी येत आहेत. दर महिन्याला किंवा दरवर्षी ग्राहकांसाठी बँकांमधून पैसे काढण्यासाठी व्यवहारांवर मर्यादा आहेत. ज्या मर्यादा यूपीआय व्यवहारांवर मध्ये नाहीत.
जर आरबीआयने यूपीआय पेमेंटचा खर्च उचलला तर ही समस्या दूर होऊ शकते. आरबीआयन चलन छापण्यासाठी जसा खर्च उचलते, त्याच पद्धतीने यूपीआय पेमेंट व्यवहारांचा खर्च उचलला तर बँकांसाठी ते सोपे होऊ शकते. आयआयटी बॉम्बेचे आशिष दास यांच्या म्हणण्यानुसार, काही बँकांनी बचत खात्यातून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा घातली आहे जसे की इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आपल्या ग्राहकांना बचत खात्यातून सहा महिन्यांत 50 विनामूल्य डेबिट व्यवहारांची सुविधा दिली आहे. दुसरीकडे कॅनरा बँकेने आपल्या मूलभूत बचत खात्यात एका महिन्यात 4 विनामूल्य डेबिट व्यवहारांची सुविधा दिली आहे.
आरबीआयने (RBI) यूपीआय पेमेंट्स अमर्यादित ठेवल्या आहेत आणि त्यांच्यावर सध्या शुल्क आकारले जात नाही. परंतु बँकांना डेबिट व्यवहारांवर मर्यादा घालण्याची परवानगी आहे. म्हणजेच बँका व्यवहारांवर मर्यादा ठेवू शकतात. सध्या देशात जास्त प्रमाणात यूपीआय चा वापर वाढला आहे. त्यामुळे आरबीआयने (RBI) यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारले तर बँका आणि RBI यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
एकीकडे आरबीआय बँकांना खात्यातून पैसे काढण्यासाठी शुल्क आकारण्यास सांगत आहे. तर दुसरीकडे सरकार अधिकाधिक डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रयत्नशील आहे. यामुळे बँकांसमोर गोंधळ निर्माण झाला आहे. बँकांसोबतच खासगी फिनटेक कंपन्यांचेही म्हणणे आहे की, शेवटी कोणाला तरी यूपीआय व्यवहारांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. मात्र, सरकारला डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी यूपीआय व्यवहार लोकांसाठी मोफत असावेत यावर ठाम आहे.
