ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला एक मोठा झटका आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात याव्यात असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यानुसार आता राज्यात या महिन्यात (डिसेंबरपर्यंत) होणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
त्यानुसार आता या महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. म्हणजेच ओबीसीच्या जागा आता सर्वसाधारण प्रवर्गातून लढवल्या जाणार आहेत. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे.
इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी SC ने फेटाळली:
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने केली होती. पण या डेटामध्ये अनेक त्रृटी असल्याने तो देता येणार नसल्याचं केद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारने दिलेली माहिती ग्राह्य धरली आणि महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. डेटामध्ये त्रृटी असल्याने आता नव्याने तो डेटा आरक्षणाच्या संदर्भातील निकष ठरवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे आता राज्य सरकारला आपली स्वत:ची यंत्रणा वापरुनच डेटा गोळा करावा लागणार आहे.
छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया: 105 नगरपरिषदा 27 जिल्हा परिषद महापालिका निवडणुका येताय या निवडणुकांतील ओबीसींच्या जागा आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. आयोगाला 17 जानेवारीपर्यंत डेटा एकत्रित करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. जलद गतीने आयोगाने काम करणं गरजेचं आहे. प्रशासनाकडून सहकार्य करावे, दिवसरात्र बसून हा डेटा गोळा करावा लागेल. सर्वांनी एकत्रित येऊन काम पुर्ण करावं असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
