अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील प्राध्यापक दाम्पत्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता.
औरंगाबाद: येथील कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याबद्दल एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अनुसूचित जमातीला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही, असा निर्वाळा कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे.
दैनिक दिव्य मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार, नांदेड जिल्ह्यातील एका प्राध्यापक पती-पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. औरंगाबाद कुटुंब न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील प्राध्यापक दाम्पत्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी दोघांनी औरंगाबाद कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला होता.
प्रिया आणि रमेश यांचा 2007 मध्ये नांदेड इथं विवाह झाला होता. दोघेही पेशाने प्राध्यापक असून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहेत. लग्न झाल्यानंतर सुखी संसार सुरू होता. परुंतु, गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमध्ये खटके उडण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे दोघांमध्ये वाद होत होतो. अखेर रमेश यांनी पत्नी प्रिया ही आपल्याला मानसिक त्रास देत आहे. त्यामुळे तिच्यासोबत संसार करू शकत नाही, असं सांगत रमेश यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.
कौटुंबिक न्यायलयात अर्ज केल्यानंतर प्रिया यांच्या वतीने अॅड. शिवराज पाटील (लोहगावकर) यांनी बाजू मांडली. दोघांच्या अर्जावर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर प्रधान न्यायाधीश आय. जे. नंदा यांनी निर्णय दिले.
प्रिया आणि रमेश हे दोघेही एसटी प्रवर्गातील असल्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायदा 1955 तसंच हिंदू विवाह कायदा कलम 2 (2) लागू होत नाही. त्यामुळे दोघांनाही घटस्फोट घेता येत नाही, असा निर्वाळा नंदा यांनी दिला. तसंच, पत्नीला नांदायला जाण्याचा दावाही दाखल करता येत नाही, असंही त्यांनी नमूद केले.
रमेश यांनी हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे घटस्फोटासाठी दावा केला होता. पण, न्यायालयाने त्यांचा दावा हा फेटाळून लावला आहे.
