मुंबई: विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला आहे. परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमोट करता येणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट करत युवासेनेची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी करावी लागणार असल्याची स्पष्ट झालं आहे. यावर उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 30 सप्टेंबरच्या डेडलाईनबाबत बंधन नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन याबाबत राज्याची भूमिका UGC समोर मांडेल, असं उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.
उदय सामंत यांनी सांगितलं की, राज्यातील साडे आठ लाख विद्यार्थ्यांच्या भावितव्यासोबतच त्यांच्या आरोग्य आणि जीवनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत आरोप -प्रत्यारोप करण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून यातून मार्ग काढावा लागेल. राज्यात प्रत्येक विद्यापीठात जाऊन कुलगुरूंशी चर्चा करून उपाय योजना करण्यात येतील.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय विद्यार्थी आणि पालक यांचा विचार करून घेतला होता. प्रतिज्ञापत्रात या परिस्थितीत परीक्षा घेऊ शकत नाही असं विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) कळवलं होतं. तसेच विध्यार्थ्यांना परीक्षेचा निर्णय घेण्याबाबत ऐच्छिक मुभा द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, तसं करता येणार नाही, हे सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
परीक्षा न घेण्याबाबत मत असलेल्या इतर राज्यांशी चर्चा करण्याआधी राज्याचे महाधिवक्ता आणि न्याय व विधी विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचंही उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.
