केंद्र सरकार गुरुवारी ऑनलाइन गेमिंग संदर्भात नवीन नियमांची घोषणा करु शकते. सीएनबीसी आवाजला मिळालेल्या माहितीनुसार, आज ऑनलाइन गेमिंगविषयी नवीन रुल्सची घोषणा होऊ शकते. ऑनलाइन गेम कंपन्यांना सेल्फ रेग्युलेटरी ऑर्गेनायझेक्शन बनवाव्या लागतील.
नवीन नियमांनुसार सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळाला प्रोत्साहन दिले जात असले तरी त्यांना आळा घालण्याची तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना खेळाडूंचे केवायसी करावे लागेल.
18 वर्षाखालील मुलांना पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता असेल. सर्व ऑनलाइन कंपन्यांना त्यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर द्यावा लागेल. कंपन्यांना रिफंड, जिंकण्याची रक्कम स्पष्टपणे सांगावी लागेल. कंपन्यांना तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी लागेल.
कंपन्यांना Self-Regulation करावं लागेल. ग्राहकांचे व्हेरिफिकेशन करावे लागेल आणि ऑनलाइन गेम पुरवणाऱ्या करणाऱ्या कंपन्यांचे भारतात कार्यालय असणं गरजेचं असेल.
आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, जे गेम सट्टेबाज आहेत त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल. हे निर्बंध सर्व भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांना लागू होतील. केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा खेळांव्यतिरिक्त, इतर सर्व ऑनलाइन गेमला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि विशेषत: स्टार्टअप्स आणि इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देणारे नियम बनवले जातील.
केंद्रीय मंत्र्यांनी गेमिंग उद्योगासोबत बैठक घेतली आणि त्यांनी स्पष्ट केले की, खेळांमुळे मुलांवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन सरकार गेम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व उपाययोजना करेल.
