कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
कोरोनाची परिस्थिती असताना विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यावर पेटलेला वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. आता देशातील इतर राज्यांचे मत जाणून सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, विद्यापीठ अनुदान अर्थात यूजीसीने सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली होती. यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेच्या युवासेनेनंही याचिका दाखल केली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, ‘दिल्ली आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी परीक्षा घेऊ नये असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दिल्ली व महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. कारण पदवी प्रदान करणारे यूजीसीचा अधिकार आहे. यूजीसीला पदवी देण्याचे अधिकार दिले जातात तेव्हा राज्ये परीक्षा कशा रद्द करू शकतात?”असा सवाल उपस्थितीत केला.
तर याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांचे वकील आलोक श्रीवास्तव म्हणाले की,’हा विषय दिल्ली आणि महाराष्ट्राबद्दल नाही. आम्ही यूजीसीच्या परिपत्रकाला आव्हान देत आहोत. कोरोना महामारी असताना यूजीसी असे आदेश देऊ शकते का? असा प्रतिसवाल उपस्थितीत केला.
सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणावर आता अन्य राज्यांचे मतं जाणून घेणार आहे आणि त्यानंतर निर्णय देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी शुक्रवारी देशभरातील महाविद्यालयांमध्ये अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे.
