मुंबई (प्रतिनिधी): आता बारावी बोर्ड परीक्षा (HSC Exams) वर्षातून दोन वेळेस घेण्या संदर्भात विचार सुरू आहे. असा निर्णय झाल्यास सेमिस्टर पद्धतीनं वर्षातून बारावी बोर्ड परीक्षा दोन वेळेस घेतली जाईल, अशी माहिती मिळत आहे.
याशिवाय बारावी बोर्डाची परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स अभ्यासक्रमाच्या मर्यादा न ठेवता विविध विषय निवडून बारावी बोर्ड परीक्षा देता येईल. नवे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क तयार करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीनं बारावी बोर्ड परीक्षांसंदर्भात शिफारसी मांडल्या आहेत.
जर समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार, निर्णय झाल्यास, या बारावी बोर्ड परीक्षा नेमक्या कशा होतील? असा प्रश्न विद्यार्थी, पालकांसोबतच शिक्षकांच्या मनातही निर्माण झाला आहे.
फेब्रुवारी मार्चमध्ये होणारी बारावी बोर्ड परीक्षा आता एका शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा घेण्याचा विचार नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क नव्यानं तयार करणाऱ्या देशातील तज्ज्ञ मंडळींनी मांडला आहे. या नव्या फ्रेमवर्कनुसार, सेमिस्टर पद्धतीनं बारावी बोर्ड परीक्षा वर्षातून एकदाच नाहीतर दोन वेळेस घेण्यात येतील.
शिवाय या नव्या फ्रेमवर्क नुसार, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स या अभ्यासक्रमात शिकवल्या जाणाऱ्या विषयांची परीक्षा विद्यार्थ्यांना देण्याची मर्यादा नसेल.
‘या’ नव्या नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्कमध्ये तज्ज्ञ नेमक्या कोणत्या मुद्द्याचा विचार करातयत?
- बारावी बोर्ड परीक्षा एकाच वर्षी दोनदा सेमिस्टर पद्धतीनं घेतली जावी
- बारावी बोर्ड परीक्षेला सामोरं जाणाऱ्या विद्यार्थ्याला आर्ट्स कॉमर्स आणि सायन्स अभ्यासक्रमातील विषयांची मर्यादा नसावी
- विद्यार्थ्याला बारावी बोर्ड परीक्षा देताना 16 विविध अभ्यासक्रमांची कोर्स उपलब्ध ठेवावेत त्यातून विद्यार्थी आपल्या आवडीचे अभ्यासक्रम निवडून बोर्ड परीक्षेला सामोरे जातील
यासाठी अकरावी बारावी अभ्यासक्रमाच्या रचनेत आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल केला जाईल
याआधी कोरोना काळात मागील शैक्षणिक वर्षात अशाप्रकारे बोर्डाच्या वर्षातून दोन वेळेस सेमिस्टर पद्धतीनं परीक्षा घेण्याचा प्रयोग सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) बोर्डाकडून करण्यात आला आहे.
मात्र भविष्यात जर अशाच प्रकारचा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी ड्राफ्ट पूर्ण तयार झाल्यानंतर शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांचे अभिप्रायसुद्धा जाणून घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांकडून बनवल्या जाणाऱ्या या ड्राफ्टनंतर या फ्रेमवर्कचा स्वीकार कशा पद्धतीने केला जातो? शिवाय राज्य सरकार राज्यातील शिक्षण पद्धतीत कशा पद्धतीनं बदल करून निर्णय घेतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
