लग्नानंतर आई-वडिलांपासून वेगळं रहावं यासाठी पत्नी पतीवर दबाव टाकत असेल तर पती घटस्फोटासाठी अर्ज करु शकतो, असा निर्णय कोलकाता हायकोर्टाने दिला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणामध्ये हायकोर्टाने पतीचा मानसिक छळ होत असल्याच्या आधारावर त्याला घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्याची मूभा दिली आहे.
कोणतेही ठोस कारण नसताना पत्नी पतीला त्याच्या आई-वडिलांपासून दूर राहण्यास सांगत असल्याचं निरिक्षण कोर्टाने या प्रकरणात नोंदवत ही संमती दिली.
नेमकं प्रकरण काय?:
प्रशांत कुमार मंडल आणि त्यांची पत्नी झरना यांनी 2009 साली मिदनापुर येथील फॅमेली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणामध्ये कोर्टाने घटस्फोटाला मान्यता दिल्यानंतर झरना यांनी हायकोर्टात दाखव घेतली होती. या प्रकरणामध्ये पतीचा छळ केल्याच्या आधारे घटस्फोटाला मान्यता देण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाला झरना यांचा विरोध होता. मात्र हायकोर्टाने फॅमेली कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 31 मार्च रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या खंडपीठामध्ये न्या सुमन सेन आणि उदय कुमार यांचा समावेश होता. या दोघांनीही या महिलेची याचिका फेटाळून लावताना, मुलाला पालकांबरोबर रहावंसं वाटणं हे भारतीय संस्कृतीमध्ये फारच सामान्य आहे. भारतीय संस्कृती आणि नियमांनुसार मुलाला त्याच्या पालकांबरोबर रहावं वाटण्यात काही चुकीचं नसल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
कोर्ट काय म्हणालं?:
“भारतीय संस्कृतीनुसार मुलगा त्याच्या आई-वडिलांची काळजी घेतो. जर पत्नी समाजामधील या सर्वसामान्य गोष्टीमध्ये अडथळा आणून पतीला यापासून परावृत्त करत असेल तर तिच्याकडे यासाठी काहीतरी ठोस कारण असणं आवश्यक आहे. पत्नीला पतीने कुटुंबापासून विभक्त व्हावं असं वाटत असेल. मात्र पत्नीच्य सांगण्यावरुन आपल्या आई-वडिलांपासून मुलाने वेगळं राहण्याची पद्धत भारतात नाही,” असं निरिक्षण कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावताना नोंदवलं. तसेच, “त्यामुळे अर्जदार (पत्नीची) कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय आपल्या सासू-सासऱ्यांपासून पतीबरोबर दूर वेगळ्या घरात राहण्याची इच्छा हा एकप्रकारचा छळच झाला. सामान्यपणे कोणत्याही पतीला पत्नीचं हे मागणं मान्य होणार नाही तसेच कोणत्याही मुलाला त्याच्या पालकांपासून आणि कुटुंबियांपासून वेगळं राहणं आवडणार नाही. पत्नीने सातत्याने पतीला कुटुंबापासून वेगळं राहण्यासाठी दबाव निर्माण करणे हा छळ आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलं. या निर्णयामुळे प्रशांत कुमार मंडल यांचा घटस्फोट घेण्याचा मार्ग अर्ज केल्यानंतर 14 वर्षांनी मोकळा झाला आहे.
