मराठमोळे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड (Dhananjaya Chandrachud) यांनी आज भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना शपथ दिली. पुढची दोन वर्षे ते या पदावर राहणार आहेत.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड 1978 ते 1985 या काळात भारताचे सरन्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड तब्बल सात वर्षे चार महिने इतका सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीशपदावर राहिले. वडिलांनंतर या सर्वोच्च पदावर पोहोचलेले न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी आज शपथ घेतली. पुण्यातलं कन्हेरसर हे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचं मूळ गाव आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड 29 मार्च ते 31 ऑक्टोबर 2013 या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्याधीश म्हणून करण्यात आली होती.
2018 मध्ये धनंजय चंद्रचूड यांनी व्याभिचाराला गुन्हा मानणाऱ्या कायद्याला रद्द केलं होतं. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं निर्णय दिला, त्यापैकी एक चंद्रचूड होते. व्याभिचार हा घटस्फोटाचा अधिकार असू शकतो पण गुन्हा नाही हा निकाल होता. विशेष म्हणजे चंद्रचूड यांच्या वडिलांनी 1985 मध्ये एका केसमध्ये अशाच केसमध्ये शिक्षा कायम ठेवली होती. म्हणजे एकप्रकारे धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या वडिलांचाच निकाल फिरवला होता. 2017 मध्ये 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यात धनंजय चंद्रचूडही होते. विशेष म्हणजे 1976 मध्ये त्यांच्या वडिलांनी आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना मूलभूत अधिकारांवर दावा करता येणार नाही असा निकाल दिला होता. याशिवाय समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारं कलम रद्द ठरवणं, केरळच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेशास परवानगी देणं, भीमा कोरेगाव प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यास सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं 2-1 अशा निकालात परवानगी दिली. यातला विरोधाचा निकाल धनंजय चंद्रचूड यांचा होता.
खूप महत्वाच्या काळात धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे देशाचं सरन्यायाधीशपद येतंय. देशद्रोहाचा कायदा, समलिंगी विवाह, वैवाहिक बलात्कार यासारख्या मुद्द्यांवर देशात बऱ्याच काळापासून वादविवाद सुरु आहेत. त्याबाबत काही महत्वपूर्ण निकाल त्यांच्या कारकीर्दीत होतो का पाहावं लागेल. सोबतच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतला ऐतिहासिक निकालही त्यांच्याच काळात होणार हेही राज्याच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे.
