मुंबई। दि. ०२ सप्टेंबर २०२५: राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. मोठ्या संख्येने मराठा समाज मुंबईत दाखल होऊन सरकारवर दबाव आणत असताना, या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांनीही ठाम भूमिका घेतली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना भुजबळ यांनी थेट इशारा दिला की, “मराठा समाजाने मुंबईत आंदोलन करून दबाव आणला आहे, पण आम्हालाही गरज भासल्यास मुंबई जाम करणे अवघड नाही. सरकारने निर्णय घेतला तर ओबीसी समाजालाही रस्त्यावर उतरावे लागेल.”
भुजबळ यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात आणले जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, 1921 च्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी यांना स्वतंत्र गट दाखवला आहे. त्यावेळी दोन लाख मराठे आणि 33 हजार कुणबी नोंदवले गेले होते. त्यामुळे कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे भुजबळ यांनी अधोरेखित केले.
तसेच, “मराठा समाज आर्थिक किंवा सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही. उलट त्यांना ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी, ओपन आणि ओबीसी अशा विविध प्रवर्गांतून आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षण मराठा समाजाला देता येणार नाही,” असे मतही भुजबळांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी हमी दिल्याचा उल्लेख करत भुजबळ म्हणाले, “सरकारने वेगळा निर्णय घेतल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. उद्यापासून ‘मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण नको’ या भूमिकेतून ओबीसी समाज आंदोलन छेडणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येतील.”
