मुंबई (प्रतिनिधी): नागपूरच्या रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीर पोहोचवण्याच्या आपल्या आदेशाचं पालन न केल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर बँचनं सुनावणीवेळी असंदेखील म्हटलं, की या वाईट समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते. उच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं, की ते महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांसाठी काहीच करू शकत नाहीत.
न्यायाधीश एस बी शुकरे आणि एस एम मोदक यांच्या खंडपीठानं म्हटलं, की जर तुम्हाला स्वतःला या गोष्टीची लाज वाटत नसेल तर आम्हालाच या वाईट समाजाचा एक भाग असल्याची लाज वाटत आहे. आपण आपल्या कर्तव्यांपासून पळ काढत आहोत. तुम्ही रुग्णांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत आहात. आम्ही तुम्हाला एक उपाय देत असतो मात्र त्याचं पालनदेखील तुम्ही करत नाही. तुम्ही आम्हाला काहीच उपाय देत नाही. इथे नेमकं काय सुरू आहे, असा सवालही न्यायालयानं केला आहे.
इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयानं असंही म्हटलं, की लोकांना हे जीवनरक्षक औषध न मिळाणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हे प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याचं आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयानं आरोग्य सुविधांची कमतरता, लोकांना होत असलेला त्रास तसंच कोरोनासंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकदाच सुनावणी केली.