मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात येत्या 27 जुलैपासून रोजी दररोज सुनावणी होणार आहे. त्या अनुषंगाने आज राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. कोर्टाच्या भूमिकेनंतर मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी आता ठाकरे सरकारनं मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सायंकाळी चार वाजता आढावा बैठक घेत आहेत. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे आणि बाळासाहेब थोरात उपस्थित असणार आहे.
27 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे. हा खटला 3 न्यायाधीश यांच्या समोर चालवा की, 5 न्यायाधीश यांच्यासमोर चालवा याबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
याआधीही 16 जुलै रोजी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा उपसमितीची महत्त्वाची बैठक घेतली होती. यावेळी, संभाजीराजे तसेच मराठा संघटनाच्या प्रतिनिधींनी मांडलेले मुद्दे देखील या बैठकीत ठेवण्यात आले. मराठा आरक्षण टिकावण्यासाठी राज्य सरकार कसून प्रयत्न करत असल्याचं देखील अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू भक्कम पणे असावी त्यासाठी कोणतीच उणिव ठेवू नये. सर्व कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी 100 टक्के प्रयत्नं करायचे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती.
दरम्यान, 15 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात चौथी सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये ‘आतापर्यंत मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय देत असताना 3 ते 4 वेळा दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे यात अजून किती बदल करायचा आहे.’ असा सवाल न्यायाधीशांनी उपस्थितीत केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. त्यामुळे आता 27 जुलैच्या सुनावणी कोर्टात काय घडणार हे पाहण्याचं ठरणार आहे.