मुंबई (प्रतिनिधी): राज्यात आज (22 एप्रिल) रात्री आठपासून ब्रेक द चेन अंतर्गत अधिक कडक लॉकडाऊनचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 22 एप्रिल ते 1 मे पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस राज्यातील रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवरही ताण आला आहे.
विवाह सोहळ्यासाठी नवे निर्बंध
विवाह सोहळ्यासाठी प्रशासनानं नवे निर्बंध जारी केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, विवाह सोहळा केवळ दोन तासांत आटोपून केवळ 25 लोकांच्याच उपस्थितीत पार पाडण्यात यावा. तसेच या नियमांचे पालन न करणाऱ्या किंवा नियमांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. तसेच संबंधित कार्यालय किंवा समारंभस्थळ कोरोना आपत्ती असेपर्यंत बंद करण्यात येईल.
कार्यालयीन उपस्थिती
सर्व सरकारी कार्यालयं 15 टक्के उपस्थितीत काम करतील. यामध्ये कोरोना काळात व्यवस्थापनासाठी काम करणाऱ्यांचा समावेश नसेल. याव्यतिरिक्त सेवा देणारे कर्मचारी केवळ 5 टक्के उपस्थितीत काम करणार आहेत.
1. मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.
2. इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील. आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी 100 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार आहेत.
खासगी प्रवासी वाहतूक
बस सेवा वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपात्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणांसाठी वापरता येईल. त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा असणार आहे. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासीवाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपात्कालीन प्रसंग किंवा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असल्यास अशा परिस्थितीत आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक
केवळ अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या लोकांनाच सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करता येणार आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या वगळता लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलनं केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी प्रवास करु शकणार आहेत. शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर त्यांना प्रवास करता येणार आहे. लोकल ट्रेनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवासाची मुभा. 50 टक्के लोकांना उभं राहून प्रवास करता येणार.